ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਓਮੇਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਡੈਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਏ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ ਪੀ ਏ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਟਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਸਿਸਟ ਸਟੇਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ….. ….. …..…. …ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ... .. ਬਿਨਾਂ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ......… ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।''