Latest News
ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ
By 2-9-2017

Published on 01 Sep, 2017 09:53 AM.

ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਤ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ; ਦੂਜਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੀਜਾ, ਜਾਲ੍ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਅੰਞਾਈਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਜਪਾਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੜਿੰਨਵੇਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਝੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਚਲਣ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਕਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

994 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper