ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜੀ : ਸਾਂਬਰ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਹਵੰਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਕੇ ਜ਼ੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਸੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ?
ਏਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਰੁਧ ਜੂਝਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗੱਦੀ ਬਾਰੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣੇ।
ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਜਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਦਿਨਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰੇਗੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕੁਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।