ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ; ਦੂਜੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੀਜੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇਸ ਭੁਗਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇੱਕ ਦੇਸ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ 5.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੇਵਲ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਉਜਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਕਦਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।