ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਪ੍ਰਹਰੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਪ੍ਰਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।