ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ


ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਪੁਰ-ਥਾਂ ਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਵੀ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਥਾਂ-ਪੁਰ-ਥਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਛਿਆਸੀ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਛੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰਿਣ ਮੋਚਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਥਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਚੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਚਵਿੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ? ਨਾ ਯੋਗੀ ਜੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਭੂਲ ਚੁਕੇ ਜੋ ਅਪਨਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਔਰ ਬਨਵਾ ਲੇਂ'।
ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੇਵਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਵੱਸ਼ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।