7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 5 ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ


ਪਟਿਆਲਾ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
7 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ 5 ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ/ਭੱਠੀਆਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀਆਂ/ਨਾੜ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ/ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੱਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਏ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟ, ਚੈੱਕ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਹੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ/ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਢੱਠੇ, ਗਾਵਾਂ, ਸੂਰ, ਰੋਜ਼ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਅਵਾਰਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।