ਆਰਥਕ ਮੰਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦੇਸ


ਜੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ-ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ-ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ', ਆਦਿ ਨਾਹਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਰਥਾਤ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਉਚਾਣ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਬੀਲ ਘੜਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤਪਾਦਨ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।