ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ੁਦ ਬੀਮਾਰ


ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਮ ਸੀ ਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਮ ਸੀ ਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਐੱਮ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮਹਾਂ-ਪ੍ਰਭੂ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਐੱਮ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐੱਮ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਜ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਜਦੋਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਟੈੱਸਟ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਇਮ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈੱਸਟ ਨੀਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐੱਮ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।