ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨਾਹਰੇ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਬਲਬ, ਇੱਕ ਡੀ ਸੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲਟੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
1991-92 ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ' ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ-ਇਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਸਰ ਆਏ ਹਨ : ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਨਗੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਮਾਰਕਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਵੀ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਮਲੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਏਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਨ 2014 ਤੱਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 0.001 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, 659 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 187 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਰਥਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੌਲਤ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਇੰਜ ਹੀ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।