Latest News
ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ

Published on 26 Sep, 2017 11:43 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 22 ਮਈ 2004 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ 1991 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਘਾਟਾ 8.5 ਨੇੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ 2008 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 593 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਐਟਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1985 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 1990 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 1999 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਸਕੱਤਰ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ।

380 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper