ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸੀਨ ਸੁਫਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਓਥੇ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਨੋਟਾ'’ ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਫੋਕੇ ਬਟਨ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਿਆਲੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਏਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।