ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ


ਉਂਜ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵਪਾਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਵਤਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਇਓ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬੀਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਓ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 4-ਏ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਓਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਭਾਅ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।