ਉੱਪ-ਚੋਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ


ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਪ-ਚੋਣ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਚੱਲ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਬੱਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਓਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਰੰਗ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹਲਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਕਾਰਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦਸ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਣ ਕੇ ਨਿਭਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਨਿਪਟਾ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਝ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਡਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਉਸ ਰੰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਉੱਪ-ਚੋਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।