ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ?


ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਮੀਆਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਸਣੇ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸ ਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸੌ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਆਉਣਾ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
...ਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ? ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਖਵੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ-ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਘਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਪਰਤ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ਹਰ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਤੇ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਏਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਗਏ : 'ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।'
ਏਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ? ਦੂਜਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਤੀਜਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਹੇਜ ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
ਚਲੋ ਖ਼ੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?