ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ


ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਦੇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਝੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਫ਼ੁੱਟਪਾਥ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਖ਼ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਵੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਕੱਟਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਓ) ਨੇ 69ਵਾਂ ਰਾਊਂਡ ਸਰਵੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ 2016 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਸੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 449 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 4.8 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 94 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 96 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 380 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਔਸਤਨ 4.1 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 93 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਔਸਤਨ 70.3 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ 85.7 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 78 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 66 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਦਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਅੜੇ-ਥੁੜੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਗੇ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੌਖਲਾ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕੀਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 'ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਜਗਮਗਾਹਟ ਹੋਵੇ।