ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ


ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਨ 1952 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਠਾਰਾਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਏਥੇ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਣਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ ਕੇ ਜੋਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਛਿਆਲੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਕਰ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਟੀ ਐੱਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ : 'ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟਾਲਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।' ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ, ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ, ਲਿੰਗਡੋਹ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭੈਅ ਖਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।