ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਅਣਉਚਿਤ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 9.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 12.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 4 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਢਾਈ ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬਹਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਪਤਨ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।