ਵਸੁੰਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ

ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋਂਹ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਨਾਏਗੀ।
ਹੱਥਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇਈ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅਜ਼ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਬਿੱਲ), 2017 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਕੇ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਓਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ?