ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੱਕ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾਨੂੰ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਧੜਵੈਲ ਫ਼ਰਮ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਕਰਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ : 'ਹਮਾਰੀ ਭੂਲ, ਕਮਲ ਕਾ ਫੂਲ'।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਸਟਿੱਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਾਸਲ-999 ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਾ 2015 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਲੱਖ ਬਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 83667 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।