ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ : ਧਾਲੀਵਾਲ


ਪਟਿਆਲਾ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਇੱਥੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱÎਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਬਣਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।