ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ : ਜੇਤਲੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਬੋਝ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦਿਨ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਣਗੌਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਗਦੀ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪੋਸਟ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1150 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 13300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ।