ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵਾ


ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪੁਚਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਲਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : 'ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਸੀ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'
ਓਧਰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ 'ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁਖਰਾਮ ਵਰਗੇ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਖਰਾਮ ਉਹੋ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਠ ਮਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਰਥਕ ਬੇਨੇਮੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਜਰਮਨੀ ਦੀ 'ਜੀਟਾਯਚੇ ਜ਼ੀਟੰਗ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਉਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਸੌ ਚੌਦਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿਨਹਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ...ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਓਹੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
ਹਾਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ (ਸਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਰੁਪਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵਰਤਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਿਤਰਪਟ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ?