Latest News
ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ; ਕਲੀ-ਜੁੱਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰੱਦ

Published on 11 Nov, 2017 09:05 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀ-ਜੁੱਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਕਲੀ-ਜੁੱਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਕਲੀ-ਜੁੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਲੀ-ਜੁੱਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਤੋਂ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱੈਨ ਜੀ ਟੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਐੱਮ 10-500 ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਮ 25-300 ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੀ ਐੱਮ-2.5 ਦੇ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਲੀ-ਜੁੱਟ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

239 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper