ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂਅ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਓਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਪਰਦੂਸ਼ਤ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਖਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਸੋਚ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਖੇਹ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਰੋਕਣ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਖਾਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਿੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।