ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ


ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਣ-ਛੰਡਣ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਏਨਾ ਮੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਊਣੇ-ਪੌਣੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਪਿਆਜ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਠ-ਸੱਤਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 12.29 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਈ ਰੱਖੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ।
ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਏਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ 7.88 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਨ 2015 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਛੇਦਾਰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।