ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਦੰਭ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ


ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱੱਜ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਛਲ-ਕਪਟ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸੇ ਮਗਰ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ?
ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਲਉ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਦਬਾਅ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਨਵਿਆਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਆਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਮੂਲ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਹੀਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ; ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।