ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ; ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈੱਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਮ 10 ਤੇ ਪੀ ਐੱਮ 2.5 ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੇਫੜੇ ਗਿਫਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀ-ਜੁਟ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀ-ਜੁਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀ-ਜੁਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 30-35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 3500 ਵਾਧੂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀ-ਜੁਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।