ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ-ਨੁਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਜ਼-ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਮਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕੀਮਤਾਂ 100-110 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਓਪੇਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਠਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਖੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੀਹੋਂ ਹੀ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਨਿਰਮੂਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੂਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।