ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਰਾਜ-ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਲੀਕਾ, ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸੰਜਮ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁੱਸਤ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੜਿੰਨਵੇਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇ-ਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 'ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਤੋਲੋ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਪੱਪੂ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ!
ਅਗਲੀ ਗੱਲ : ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਅੱਜ ਏਨੀ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਹਰਿਆਵਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ-ਤਲਬੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਏਨਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਛਪਦੀ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ 'ਲੈਨਸਟ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, 'ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼', 'ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ', 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ', 'ਦਿ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਰਲਡ', ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ, ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ-ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ : 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਏਨੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਵੀ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਨੇ ਤਲਖ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 'ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।'
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।