ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰ'ਤੀਆਂ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ

ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 210 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਪਤੇ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।