ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਡ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਬੀ ਏ ਏ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬੀ ਏ ਏ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ।
ਆਰਥਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ। ਆਰਥਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫ਼ਰਮ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸਣ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਦੇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।