ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ


ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਐਮਰਸਨ ਪੌਲੀਮਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਗਿਆਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਏਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਕੈਮੀਕਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਛੇ-ਮੰਜ਼ਲ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਗੋਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ਼ ਬਚਾਉ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੁ ਬਚਾਉ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏ ਟੀ ਪੀ ਕੋਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।
ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈ? ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ?
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਫ਼ਾਇਰ ਪਰੂਫ਼ ਵਰਦੀਆਂ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਏਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਪਿਘਲ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਏਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅੰਞਾਈਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਕੇਵਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨੇਮਾਂ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।