ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ


ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਓਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮੰਗਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਮੰਗਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਸਤਾ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਦੁੜੰਗੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰ-ਖ਼ਾਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਗ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਤੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜੀਦਾ'। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਓਸੇ ਸੜਕੇ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਹਾਂ ਤੇ ਦੋਂਹ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਵੀਹਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਂਹ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਹਾਂ ਵਾਲੇ ਓਧਰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਉਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਭਾਰੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।