Latest News
ਲੋਕ ਹੰਢਾਵਣ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹਾਕਮ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ

Published on 23 Nov, 2017 11:31 AM.


ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰੂ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਜਤਾਲੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਝੱਤਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਂਤੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 4500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਠੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੈਫਡ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਜਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸ-ਦਸ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋ ਦੇ ਥੈਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ।
ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖ਼ਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਸੰਸਦ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੋ 'ਬਿੱਲ' ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੁਲ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਢ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨੱਪਿਆ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵੇਖੋ! ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਰਚ ਅਠਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਫ਼ਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਭੱਤੇ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਠ ਆਈਟਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਹ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸੱਠ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਮੀਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੇਗੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

779 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper