ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧੰਦਾ


ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ : ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਦਾ ਭੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਮਾਰਕਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ-ਰੱਖਣੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਿੱਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੋਰਟਿਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਮਾਰਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ 660 ਸਰਿੰਜਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਚਾਲੀ ਟੀਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਤਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਮਾਰਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।