ਉਤਪਾਦਕ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਵਸਥਾ


ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਏਨੇ ਉੱਚੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰਾਂ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਮੂਲੀ, ਪਾਲਕ, ਮਟਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਫਲੀਦਾਰ ਆਦਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਡੀ, ਖੀਰਾ, ਕੱਦੂ, ਟੀਂਡੇ, ਕਰੇਲੇ ਆਦਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਏਨੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਊਣੇ-ਪੌਣੇ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹਨ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 40 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਸੱਠ ਤੋਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਝੀ ਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਆਂਡੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਚੂਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਕ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਠੰਢ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਰਾ, ਮਾਂਹ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ, ਮੂੰਗੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਆਦਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ-ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੁਆਰਥੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾ ਸਕੇਗਾ।