ਪਦਮਾਵਤੀ : ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ


ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਨਸਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੱਕ-ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ-ਕੁਰੀਤੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਦਾਜ ਦੀ ਲਾਹਨਤ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੋਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰੋਮਾਂਸ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹਨ। ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ, ਮੁਗ਼ਲੇ-ਆਜ਼ਮ, ਪਿਆਸਾ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ, ਦਹੇਜ, ਦਾਗ਼, ਦੋ ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਨਾਰਕਲੀ, ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਤ, ਨਯਾ ਦੌਰ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਆਦਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਫ਼ਿਲਮ ਤਾਂ ਏਨੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਦਕਾ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਆਂਧੀ' ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕਿਰਦਾਰ; ਹੀਰੋ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ, ਹੀਰੋਇਨ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਤੇ ਵਿਲੇਨ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਦਮਾਵਤੀ' ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਪਦਮਾਵਤੀ' ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ਿਲਮਜ਼ ਐਂਡ ਟੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ ਐੱਫ਼ ਟੀ ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਨੀ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੂੰ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ?'
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਦਮਾਵਤੀ' ਬਾਰੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੌਮੀ ਕਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਣ, ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ, ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਵ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਸ਼ੀਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।'
ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣ।