ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ; ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਕੜ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਣ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਾਹਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਰ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਓਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁੰਭ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।