ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਹਰ ਘਟਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਵੇ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਓਨਾ ਸੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੋ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 16 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 12 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 10 ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਮਥੁਰਾ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੇਅਰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਸਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੇਰਠ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅੰਦਰ 1300 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 596, ਸਪਾ ਦੇ 202, ਬਸਪਾ ਦੇ 147, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 110 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ 245 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਮ-ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ 198 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਾ 45, ਬਸਪਾ 29, ਕਾਂਗਰਸ 9 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋਰ 45 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ 5261 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 922 ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਾ 477, ਬਸਪਾ 262, ਕਾਂਗਰਸ 198 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ 3442 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਰਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਉਹੋ ਕਸਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 438 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਾ ਨੂੰ 83, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 45, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 17 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 193 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 5446 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ 664 ਅਹੁਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾ 453, ਬਸਪਾ 262 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 126 ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 3941 ਅਹੁਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ, ਬਸਤੀ, ਗੌਂਡਾ, ਬਲਰਾਮਪੁਰ, ਬਹਿਰੀਚ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 33 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਾ 12, ਬਸਪਾ 5, ਕਾਂਗਰਸ 3 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ 7 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਬਹਿਰੀਚ ਤੇ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਮੇਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੌਸੰਭੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇਸ ਲਈ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।