ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਓ


ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤਲਖ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ੁਦ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਮੁਸ਼ੱਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਖਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ 2017-18 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ 96.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 12.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬੱਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ 60.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਖਿਸਕ ਕੇ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ (ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸੀਮੈਂਟ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਆਦਿ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸੰਵੇਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 1.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ, ਅਰਥਾਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸੰਵੇਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ 316.41 ਦੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 134.75 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਏਨਾ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣ।