ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ

ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਕਦਮ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਦੇ 14 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਯੂਨਿਟ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੀ 4 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 1324 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 1091 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 94 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਨ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ 5.48 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ, ਅਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਤੋਂ 8.27, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ 42.23, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ 26.33, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ 61 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ, ਡੈਹਰ ਤੋਂ 16.15 ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਤੋਂ 13.82 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 263 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 588 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 250 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ, ਨਲਾਸ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ 254 ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 53 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।