ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ


ਉਹ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੈਦ-ਹਕੀਮ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼, ਜੀਭ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਏਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਾ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੈਦ-ਹਕੀਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਠਤਾਲੀ ਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ ਅਸੂਲਾਂ (ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਪਾਲਸੀ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ : ਦੇਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਵੱਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ ਤਿਰਾਨਵੇਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੱਦ ਲਈ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਛੇ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਸਨ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਬੀਮਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਂਅ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਏ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ : ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ! ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੁ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਅਜੀਜੁਲ ਅਲੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਟ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਪੈਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜੀਜੁਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਾਹਿਰੁਲ ਅਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਜੀਜੁਲ ਨੂੰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ੁਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਏਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਸੂਰਜ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜੌੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਜਨਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਤਰਫ਼ੀ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਬਕ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।