ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉਂਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਜਾਤੀ ਦਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 250-300 ਘਰਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।