ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ


ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਚਿਹਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤਕਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਏਨੀ ਜਟਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਦਸਤਕਾਰ, ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੇਟਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?