ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ


ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ) 'ਚ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਸੂਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਧਵ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਧਵ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਆਲ-ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਧਵ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜਾਸੂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜਾਧਵ ਦੇ ਜਾਸੂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਰਚ 2016 'ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।