ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਵੁਮੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਰਥਾਤ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਵਲੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੀ ਪੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।