ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟਜ਼ ਅਤੇ ਐਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2017' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਚ. 'ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 45-47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 9.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 16 ਲੱਖ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 36.96 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ-7 ਦੀ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 62 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 2006 ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 210 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਸਿਵਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।