Latest News

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

Published on 21 Dec, 2017 11:30 AM.


ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਦੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨੋਟਾ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

692 Views

e-Paper