Latest News

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ 2-ਜੀ ਘੁਟਾਲਾ?

Published on 22 Dec, 2017 11:57 AM.

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਲਾਟੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਛਿਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਂ ਤੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਓ ਪੀ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚਾਹੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਓ ਪੀ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੁ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਗ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਠੋਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ? ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਤੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਮਨ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ?
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਲਾਂ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

745 Views

e-Paper